मुलुकले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा गरिवी न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्र सहितको तीन खम्बे अर्थनितिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सहकारी क्षेत्रको महत्व थप उजागर भएको व्यवहोरा विधितै छ । सहकारीका विभिन्न सिद्धान्तहरु मध्ये स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सहकारीको महत्वपूणार् सिद्धान्त हो ।
नेपालको सहकारी अभियानको शुरुवात वि.स. २०१३ सालबाट शुरुवात भएको र हालसम्म बहुउद्देश्यीय लगाएतका विविध विषयका करिब ३५ हजार सहकारी संस्थाहरु संचालनमा रहेको छन् । हाल सम्म बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको संख्या करिब ४५०० रहेको छ । नेपालको सहकारी अभियानमा हाल करिब ७० लाख नागरिक आवद्ध भएका छन् । नेपालको सहकारी अभियानसँग हाल करिव ६४ लाख आमनागरिकहरु सदस्यको रुपमा जोडिएका छन् । यी सदस्यहरुको माध्यमबाट लाखौ नेपालीहरुको जीवन निर्वाह सहकारीसँग गाँसिएको छ । झण्डै ८ खर्बको पूँजी परिचालन भईरहेको यो ेत्रले ३ लाख भन्दा बढी नेपालीहरुलाई रोजगारी दिनुको साथै लाखौ नेपालीहरुलाई स्वरोजगार बनाउने काम गरेको छ। सहकारीले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्दपि उपयुक्त निति तथा कार्यक्रमकोे कमि र समय सापे कानूनको अभावमा सहकारी ेत्र अहिले पनि सिमित ेत्रमा खुम्चिएर रहनु परेको छ । निकायगत कानूनहरु सहकारी उद्योग व्यवसायको स्थापना र सञ्चालनका लागि अनुदार रहेका छन् । सहकारीको बहुआयामिक विकास अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन । सहकारी क्षेत्रको बिकास तथा विस्तार तीब्र गतिमा भैरहेको पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ आईसकेको व्यवहोरा विधितै छ । तर सहकारी ऐन २०७४ समयसापेक्ष तथा व्यवसाय प्रबद्र्धनात्मक नभएको हुदाँ उक्त ऐनको मुख्य कारोवार लगाएतका अन्य बुद्धाहरु शंसोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट सहकारी ऐन २०७४ शंसोधनको लाग समिति गठन गरिसकेको व्यवहोरा जानकारी गराउँदछौं । साथै उक्त समितिको बैठक नियमित रुपमा संचालन भई शंसोधनका बुद्धाहरु उपर छलफलको क्रममा रहेको हुदाँ, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु बाहेक अन्य विषयगत संस्थाहरुलाई नाम परिवर्तन नगर्न हुनको लाग विशेष अनुरोध गर्दछौं ।